राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाई वे पेट्रोल यूनिट तैनात करने की तैयारी शुरू

देहरादून। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल्द ही निगरानी दस्ते (हाइवे पेट्रोल यूनिट) तैनात किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा को लेकर गठित निगरानी समिति ने अभी तक यह व्यवस्था लागू न होने के कारण हाल ही में कराए गए सर्वे में इसके लिए उत्तराखंड के अंक काटे हैं। इसके बाद अब शासन ने परिवहन मुख्यालय व पुलिस को इस दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाएं और इनमें हताहत होने वालों का ग्राफ बढ़ा है। सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच में यह बात सामने आई है कि हाई वे पर तेज रफ्तार व बेतरतीब तरीके से चलने वाले वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति ने राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए विशेष हाइवे पेट्रोल दल का गठन करने के निर्देश जारी किए। साथ ही पुलिस व परिवहन विभाग को इनके लिए जरूरी पद सृजित करने को भी कहा। इसी क्रम में पुलिस में यातायात पुलिस की भर्ती हुई। इसके अलावा सड़क सुरक्षा समिति ने पेट्रोलिंग कार, बुलेट व इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद के लिए धनराशि भी जारी की। वहीं परिवहन विभाग ने भी इंटरसेप्टर व स्पीड राडार गन की खरीद की। निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द हाई पेट्रोल दल का गठन कर दिया जाए। बावजूद इसके यह व्यवस्था धरातल पर नहीं उतर पाई। इसका एक कारण कोरोना संक्रमण भी रहा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सड़क सुरक्षा समिति ने सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा के कार्यों का सर्वे कराया। इसके आधार पर उन्हें अंक दिए गए। उत्तराखंड में हाई वे पेट्रोल यूनिट न होने के कारण इस वर्ग में उत्तराखंड के अंक काटे गए। अब इसे देखते हुए मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने परिवहन विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा इंगित खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाई वे पेट्रोल यूनिट तैनात करने की तैयारी शुरू हो गई है।