उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास को मिली नई रफ्तार

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में दिनांक 25 मार्च, 2022 को भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई इकाना अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उत्तर प्रदेश में विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है। विगत पांच वर्षों में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थापना के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं। इसके अन्तर्गत अपराधी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेन्स) की नीति को देखा जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण बना और विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिला है और उत्तर प्रदेश की पहचान देश व वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रूप से बदली है।

विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी के सक्रिय मार्गदर्शन व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकासकार्यों की श्रृंखला शुरू की गई है। अपने दूसरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री उन्हें और ऊँचाइयों पर ले जाने को लेकर दृढ़संकल्पित व प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागांे में योग्य मंत्रियों की नियुक्ति कर उनकी यह विकासयात्रा शुरू भी हो चुकी है एवं रफ्तार पकड़ चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक विभाग को उनकी कार्ययोजना, लक्ष्य बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समग्र विजन के साथ समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश में विगत पाँच वर्षों में कानून-व्यवस्था, सुशासन, सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान कर प्रदेश के चहुँमुखी विकास की नींव रखी गई है। अब अगले पाँच वर्षों में प्रदेश के सुव्यवस्थित विकास, रोजगार को प्राथमिकता देकर प्रदेश को 1 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की इकॉनॉमी बनाने का वृहद लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रदेश के सभी वर्गों की सम्पन्नता की बात शामिल है। जिनमें किसान, महिलाएं, युवा, उद्यमी सभी शामिल हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार के विभागों द्वारा 100 दिवस, 06 माह एवं 01 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करने एवं उन्हें प्राप्त करने की कार्ययोजना बनाकर उनके अमल को सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन व निर्देशित किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष दिनांक 05.04.2022 से विभागीय प्रस्तुतीकरण की शुरूआत हो रही है। इसके अन्तर्गत विभाग का संक्षिप्त परिचय, विगत पाँच वर्षों में विभाग की मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का विवरण, विभाग की आगामी 100 दिवस तथा 06 माह की कार्ययोजना, इसे प्राप्त करने के लिए संसाधनों के प्रयोग का प्रस्तुतीकरण किया जाना है। इसी के साथ ही विभाग की 01 साल, 02 साल व 05 साल की कार्ययोजना भी बनाने को कहा गया है। इस संबंध में सभी विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के निर्माण व उन पर अमल भी शुरू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा सभी चयन बोर्डों/आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर 100 दिवस, 06 माह एवं वार्षिक लक्ष्यों को तय करते हुए 10000 से अधिक युवाओं को 100 दिन में सरकारी नौकरी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश भी दिया गया है कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न कर ली जाए। उल्लेखनीय है कि विगत 05 वर्षों में प्रदेश के साढ़े चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की अनुशंसा के अनुरूप किए जाने का भी निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया शान्तिपूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त हो इसके लिए परीक्षा एजेंसी के चयन व परीक्षा केन्द्रों के चयन में भी सावधानी रखने की बात  मुख्यमंत्री द्वारा की गई है।

इसी क्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की अधिक से अधिक स्थापना एवं इनके माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। श्री मौर्य जी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017 में सुधार के लिए भी सुझाव बनाने को विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शित किया गया है। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कच्चे माल का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय को बढ़ाया जा सके।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए एक 24ग्7 टोलफ्री नम्बर तथा शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण 48 घण्टों के भीतर कराने की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। श्री मौर्य ने यह भी कहा है कि विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक योजना हेतु भारत सरकार से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित कर लिए जाए।

इसी प्रकार प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री एके शर्मा द्वारा सभी नगर आयुक्तों एवं विभागीय अधिकारियों को प्रतिदिन प्रातः 5ः00 बजे से 8ः00 बजे के बीच साफ-सफाई कराने के निर्देश दिये गए हैं। इनके सुखद परिणाम धरातल पर दिखाई भी देने लगे है। नगर विकास विभाग मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की आशानुरूप स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाने मंे अपनी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी ही हैं। जिनके निर्देशन में ऊर्जा विभाग बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहा है। मा0 मंत्री जी ने प्रदेश के सभी डिस्काम (पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल एवं केस्को) मुख्यालय के साथ-साथ उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय, शक्तिभवन पर 24 घंटे (24ग्7द्ध संचालित होने वाले कंट्रोलरूम एवं हेल्पडेस्क की शीघ्र स्थापना कर उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने एवं समाधान के लिए त्वरित प्रयास करने को कहा है। इस पूरी व्यवस्था को ’ऊर्जा शक्ति’ नाम दिया गया है।

उद्योग मंत्री नन्द गोपाल (नन्दी) द्वारा विभागीय 100 दिनों की कार्ययोजना बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उद्योगमंत्री द्वारा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को प्रदेश में बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु तथा गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाकर वाराणसी से जोड़ने हेतु तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से जोड़ने के लिए डी0पी0आर0 तैयार कराने के लिए कहा है। इस परियोजना के साकार होने से प्रदेश के व्यापक हिस्से को इसका लाभ मिल सकेगा व प्रदेश का विकास भी प्रेरित होगा। इसके साथ ही उद्योगों की स्थापना, त्वरित आवागमन से रोजगार जैसे अनेक कारकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

रबी विपणन वर्ष 2022-23 हेतु गेहूॅ की खरीद 01 अप्रैल, 2022 से शुरू की जा रही है। इस वर्ष गेहूॅ का समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा जी द्वारा अधिकारियों से गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर उपकरणों की व्यवस्था एवं कृषकों के लिए समस्त सुविधाओं की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादन से छूटे हुए पात्र लोगों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड नियमानुसार निर्गत कर दिए जाए।

प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हित में और प्रभावी कार्य किये जाने की अपेक्षा की है। मंत्री ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों व अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित अटल आवासीय विद्यालयों को और उत्कृष्ट श्रेणी का बनाने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की अपेक्षानुरूप अन्य विभागों द्वारा भी 100 दिन, 06 माह, व वार्षिक कार्य योजनाएं बनायी जा रही हैं। समग्रतः इन सभी कार्ययोजनाओं का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर वन प्रदेश बनाना, प्रदेश के प्रत्येक निवासी, मजदूर, किसान, नौजवान, उद्यमी, महिलाओं को खुशहाल बनाना है। प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के चहुमंखी विकास के लिए कृतसंकल्पित है एवं इस हेतु सक्रियता से कार्य कर रही है।