राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम से मुलाकात

देहरादून। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड भगवत प्रसाद मकवाना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात कर वाल्मीकि समाज एवं अनुसूचित समाज की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख मांगे 27 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में सहमति बनी थी कि राज्य गठन के समय स्वीकृत सफाई कर्मचारियों के स्थाई पद शीघ्र बहाल कर दिए जाएंगे तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का बीमा जो कांग्रेस के समय बंद हुआ था उसको बढ़ाकर दो लाख रुपए किए जाएगा, स्थाई सफाई कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड तथा अन्य अस्थाई सफाई कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा, राजधानी देहरादून में उत्तराखंड वाल्मीकि स्वच्छ कार संयुक्त मोर्चा कार्यालय हेतु एक ऑफिस का निर्माण कराया जाएगा किंतु इन बिंदुओं पर अभी तक सकारात्मक कार्रवाई अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है इसके अलावा वर्षों से कार्य कर रहे निकायों के मोहल्ला स्वच्छता समिति, सफाई कर्मचारियों संविदा एवं आउट सोर्स में कार्यरत सफाई कर्मियों को स्थाई किया जाए, सभी विभागों में सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश की स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन किया गया था किंतु प्रदेश की कई नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है इसका पालन कराया जाए तथा सफाई कर्मचारियों को रु 15000 मासिक वेतन दिलाया जाए राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का शीघ्र गठन किया जाए तथा भाजपा चुनाव घोषणा पत्र में सफाई कर्मचारियों के रूप में एक लाख तक के ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी उसका अनुपालन कराते हुए सफाई कर्मचारियों के रुपया 100000 तक के ऋण माफ किए जाएं सफाई कर्मचारी जो हाथ से मैला उठाने का कार्य करते थे उनका पुनर्वासन प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए उनको स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया सरल की जाए अनुसूचित जाति के लोगों को राज्य गठन की तिथि से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं तथा संपत्ति एवं 1985 की निवास की अनिवार्यता समाप्त की जाए आदि मांगे प्रमुखता से उठाई गई। ज्ञापन देने वालों में भगवत प्रसाद मकवाना पूर्व चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा, राजेश राजोरिया राष्ट्रीय महामंत्री मोर्चा, राकेश वाल्मीकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, मदन बाल्मीकि, सोनू गहलोत, संयम कुमार आदि मौजूद रहे।