छह जून को जन सुनवाई करेगा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग

देहरादून। ऊर्जा निगम के बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग छह जून को जन सुनवाई करेगा। आयोग ने ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका की पड़ताल के बाद ये फैसला लिया है। जन सुनवाई में आमजन से ऑनलाइन और डाक के जरिए भी आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। ऊर्जा निगम ने आयोग से मार्च, अप्रैल और मई में बाजार से खरीदी गई महंगी बिजली और सितंबर तक निगम पर पड़ने वाले 946.48 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय भार की भरपाई की मांग की थी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने बोर्ड से बिजली दरों में 12.27 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव पास कराते हुए आयोग को भेजा था। ऊर्जा निगम को इस बार भी दरें दोबारा बढ़ने की आस है। चूंकि दरें बढ़ने का सीधा असर जनता पर पड़ेगा इसलिए आयोग सबसे पहले आमजन का पक्ष सुनने जा रहा है। सुनवाई छह जून को होगी और इसके बाद आयोग तय करेगा कि ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं। आयोग दून स्थित मुख्यालय में सुनवाई करेगा। वर्ष 2017 में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा फ्लेक्स फूड इंडस्ट्री के लिए कृषि कार्यों वाली बिजली की दरें लागू करने के मामले में एपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग के उक्त आदेश को ऊर्जा निगम ने एपीटी में चुनौती दी थी। निगम का तर्क था कि फ्लेक्स फूड इंडस्ट्री में भले ही मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट लगे हों, पर इनका लोड दो से चार मेगावाट तक का है। ये पूरी तरह उद्योग हैं। इसके बाद भी इनके लिए कृषि कार्यों वाली दरें लागू कर दी हैं।