भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का प्रभाव

नई दिल्ली। वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते और परमाणु ऊर्जा में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत रिएक्टरों में उपयोग के लिए ईंधन के आयात और विदेशी सहयोग से नए परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को संभव बनाया। परिणामस्वरूप, वर्तमान में आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत 6,380 मेगावाट क्षमता वाले सोलह रिएक्टर (आरएपीएस-1, 100 मेगावाट को छोड़कर) आयातित ईंधन से संचालित हो रहे हैं। इससे परमाणु बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए प्रमुख भागीदार देशों के साथ कई अंतर-सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसजी छूट के बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों के कारण कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन 2007-08 में 16,956 माइक्रोमीटर से बढ़कर 2024-25 में 56681 माइक्रोमीटर हो गया है। परमाणु ऊर्जा क्षमता 2007-08 में 4020 मेगावाट से बढ़कर वर्तमान में 8780 मेगावाट हो गई है।

रूसी संघ के सहयोग से स्थापित किए जा रहे चार रिएक्टर, केकेएनपीपी 3 और 4 (2X1000 मेगावाट) और केकेएनपीपी 5 और 6 (2X1000 मेगावाट) वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। भारत ने 2010 में परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम लागू किया था, जो परमाणु दुर्घटन या घटना के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करता है। सीएलएनडी अधिनियम में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार [धारा 17(ख)] और उस समय लागू किसी अन्य कानून का प्रभाव [धारा 46] जैसे कुछ प्रावधान हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक दायित्व ढांचे के अनुरूप नहीं हैं। इन धाराओं के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत को परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने में संकोच करते हैं। परमाणु दायित्व से संबंधित मुद्दों के कारण महाराष्ट्र के जैतपुर और आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वाणिज्यिक समझौतों को अंतिम रूप देने में देरी हुई, जिन्हें क्रमशः फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाना था। शांति अधिनियम के लागू होने के साथ, नागरिक दायित्व के प्रावधान अब अंतरराष्ट्रीय दायित्व ढांचे के अनुरूप हो गए हैं। शांति अधिनियम के लागू होने से इन मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।