प्रदेश में एक के बाद एक घोटालों की श्रृंखला

देहरादून, 16 जून। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस प्रकार से रोजाना एक नया घोटाला सामने आ रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि २०२७ आते आते उत्तराखंड राज्य घोटालों में देश में भ्रष्टाचार में रहने वाले अग्रणी राज्यों के पहले पायदान पर पहुंच जाएगा यह बात आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हरिद्वार भूमि घोटाले के खुलासे और उस पर हुई कारवाही की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी तब तक कृषि विभाग में तराई बीज विकास निगम भूमि नीलाम घोटाला व महेंद्र ग्राउंड कृषि मित्र मेला घोटाला सामने आ गया। श्री धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड का तराई बीज विकास निगम राज्य सरकार की अकर्मण्यता के चलते आज संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार बजाय उसे संकट से उभारने के उल्टा उसकी परिसंपत्तियों को कौड़ियों के भाव नीलाम कर रही है। श्री धस्माना ने कहा कि हाल ही में तराई बीज विकास निगम की परिसंपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया के लिए गठित समिति में अंशधारकों द्वारा चयनित निदेशकों में से किसी को भी नहीं रखा गया और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए कर्मचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया। श्री धस्माना ने आरोप लगाया कि निगम ने चालू हालत में कई बीज विधायन इकाइयों को कौड़ियों के भाव बेच दिया व अन्य कीमती ,संपत्तियों को भी कौड़ियों के भाव बेच दिया गया जो एक बड़ा घोटाला है और इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा अथवा सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। श्री धस्माना ने कहा कि इसी प्रकार पिछले सप्ताह देहरादून के गढ़ी डाकरा स्थित महेंद्रा ग्राउंड में लगने वाले कृषि मित्र मेले में आयोजन का टेंडर खुलने से पहले ही वहां एक मंत्री के चहेते ठेकेदार ने आयोजन स्थल को तैयार करना शुरू कर दिया जबकि आयोजन स्थल तैयार करने का टेंडर दो दिन बाद खुलना था जिससे यह स्पष्ट हो गया कि टेंडर किसके नाम खुलेगा यह पहले ही तय हो गया। श्री धस्माना ने कहा कि खनन व आबकारी में हो रहे भ्रष्टाचार जग जाहिर हैं और इन पर सरकार के विधायक व सांसद खुद ही नित्य नए आरोप लगाते हैं। श्री धस्माना ने कहा कि इस तरह रोजाना एक के बाद एक अलग अलग विभागों में घटित हो रहे भ्रष्टाचार प्रकरणों से ऐसा लगता है कि वर्ष २०२७ के विधानसभा चुनाव आने से पहले राज्य भ्रष्टाचार प्रकरणों में देश का सबसे अग्रणीय राज्य बन जाएगा।