सरकार ने इगास पर्व पर दी चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी की सौगात

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने इगास पर्व पर चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी की बड़ी सौगात दी है। इसका लाभ प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के उन चिकित्साधिकारियों को मिलेगा जिन्होंने पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कार्मिकों के हितों को लेकर लगातार गंभीर रहते हैं। जिसका परिणाम है कि चिकित्सकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। इसका लाभ प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव ने इस संबध में आदेश जारी करते हुए एसडीएसीपी से लाभांवित होने वाले चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चिकित्सकों की एसडीएसीपी देने की मांग थी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर शासन स्तर पर प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी का लाभ दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि 04 वर्ष की कुल सेवा व 02 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 73 चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल-11 वेतनमान 67,700-208700 मिलेगा। इसके साथ ही 09 वर्ष की कुल सेवा व 05 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 03 चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल-12 वेतनमान 78,800-209200 मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 13 वर्ष की कुल सेवा व 07 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 03 चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल-13 वेतनमान 1,23,100-2,15,900 मिलेगा। इसके साथ ही वहीं 20 वर्ष की कुल सेवा व 09 वर्ष की पर्वतीय/दुर्गम सेवा पूर्ण करने वाले प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 45 चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल-13 वेतनमान 1,31,100-2,16,600 मिलेगा। डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि चिकित्सक हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की मांगों को लेकर सरकार हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की हर न्यायोचित मांग का समाधान करने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है। हाल में ही पीएमएस की मांग पर अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक के पदों पर प्रमोशन के आदेश जारी किये जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डाक्टरों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर और सभी पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि वह हमेशा की तरह पूरे मनोयोग व निष्ठा के साथ कार्य करते रहें, उनकी मांगों के समाधान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।