ग्राम्य विकास विभाग से जुड़ी योजनाओें की समीक्षा

देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग से जुड़ी अन्य योजनाओें की समीक्षा बैठक लेते हुए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा संबंधित अधिकारियों से पूछा कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई सड़कों हेतु अधिग्रहित की गई भूमि स्वामियांं को मुआवजा राशि क्यों वितरित नहीं की जा सकी है? ग्राम विकास मंत्री ने निर्देषित किया कि आगामी दो माह के भीतर सभी को मुआवजा राशि वितरित कर दी जाए। साथ ही यह भी निर्देषित किया कि जिन कामों में ठेकेदारों द्वारा बार – बार चेतावनी देने पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। उन्हें ब्लैक लिस्ट करते हुए इन कार्यां को रिटेंडर करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। इस पर अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि आपके निर्देशानुसार ऐसे 06 कार्यों में रि-टेंडरिंग की प्रक्रिया कर दी गई है। मंत्री द्वारा निर्देषित किया गया कि आवंटित कामों को पूरा का पूरा सबलेट कर दिए जाने की प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगाई जाए। क्योंकि इससे कार्यों की गुणवत्ता खराब होती है। मंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा सर्दियों के मौसम में वर्फबारी के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य बाधित रहते हैं। इन तथ्यों के आलोक में भारत सरकार द्वारा तय सितम्बर माह की समय सीमा को बढ़ाए जाने हेतु पैरवी की जाए। साथ ही 150 जनसंख्या से कम आबादी वाले क्षेत्रों हेतु नई सड़क परियोजनाओं हेतु भी बजट मांग की भी पैरवी की जाए। बैठक में अपर सचिव ग्राम विकास उदय राज तथा आरपी सिंह, मुख्य अभियंता यूआरआरडीए एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।