शिक्षा मंत्री ने किये 486 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास
एससीईआरटी देहरादून परिसर में बनेंगे आवासीय भवन
देहरादून, 07 जुलाई। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उन्होंने समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से एस0सी0ई0आर0टी0 में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों के अन्तर्गत टाईप-3 के 03 आवास, टाईप-2 के 02 तथा टाईप-05 का 01 आवास का भूमि पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया। इस हेतु भारत सरकार द्वारा 473.62 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा डॉ रावत ने प्रादेशिक शिक्षा संकुल परिसर ननूरखेड़ा के मुख्य प्रवेश द्वार निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत रू0 12.77 लाख है। इस अवसर पर डॉ रावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत नवीन निर्माण तथा विद्यालय सुदृढीकरण के लिए निम्नानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैं – जिसमें वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु 868 निर्माण कार्याें हेतु रु0 109.02 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। 07 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास एवं 02 के0जी0बी0वी0 छात्रावास भवन निर्माण हेतु धनराशि रु0 3120.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं वर्तमान में सभी कार्य प्रगतिरत् है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में डायट् आॅफ एक्सीलेन्स के अन्तर्गत 05 डायटों क्रमशः जनपद देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर का चयन किया गया, जिस हेतु उक्त डायटो के निर्माण कार्य के लिए धनराशि रु0 3017.03 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष सभी कार्य प्रगतिरत् हैं तथा वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत भी 03 डायट-जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चमोली में निर्माण कार्यों हेतु धनराशि रू0 3200.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं। पीएम जनमन के अन्तर्गत राज्य के बोक्सा एवं राजी जनजाति क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु 03 छात्रावास भवनों क्रमशः जनपद देहरादून, पौड़ी एवं ऊधमसिंहनगर के निर्माण हेतु धनराशि रु0 735.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष सभी कार्य प्रगतिरत् है।
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत भी राज्य के जनजाति क्षेत्रों हेतु 03 छात्रावासों क्रमशः जनपद चमोली, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर के निर्माण हेतु धनराशि रु0 1055.00 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु 239 निर्माण कार्याें के लिए धनराशि रु0 3908.02 लाख तथा प्रारम्भिक स्तर के निर्माण कार्याें हेतु 301 निर्माण कार्याें के लिए रु0 3532.00 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास लालढांग के लिये रू0 08 करोड़ तथा के0जी0बी0वी0 कालसी के उच्चीकरण के फलस्वरूप 50 छात्राआंे के लिये धनराशि रू0 03 करोड़ 50 लाख छात्रावास भवन निर्माण कार्य एवं छात्रावासों में अतिरिक्त निर्माण कार्याें के लिए धनराशि रु0 1167.69 लाख की स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। डॉ रावत ने कहा कि SCERT न केवल हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण का केंद्र है, बल्कि यह वह संस्था है जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, पाठ्यक्रम गढ़े जाते हैं और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आवासीय भवन निर्मित होने से अधिकारी एवं कर्मचारियों को एक सुरक्षित एवं व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो सकेगा साथ ही कार्यक्षमता बढेगी।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालयी शिक्षा मंत्री एवं विधायक रायपुर द्वारा एससीईआरटी परिसर मंे ‘एक पेड़ मां के नाम‘ के अन्तर्गत वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री भगवती प्रसाद मैन्दोली, स्टाॅफ आफिसर द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में श्रीमती बन्दना गब्र्याल, निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, डाॅ. मुकुल कुमार सती, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्री अजय कुमार नौड़ियाल, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, डाॅ. आनन्द भारद्वाज, निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड, श्री राकेश चन्द्र तिवाड़ी, परियोजना प्रबन्धक- पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्री कुलदीप गैरोला, अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, श्री पदमेन्द्र सकलानी, अपर निदेशक, एससीईआरटी, श्री मुकेश मोहन, कन्सल्टेंट, निर्माण कार्य, श्री अजय शर्मा, सहायक अभियंता-समग्र शिक्षा, श्री मोहित जैन, सहायक अभियन्ता- पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्री सीपी ध्यानी, अवर अभियंता- पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
