सचिन कुर्वे को चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया
जल्द से जल्द नए स्वास्थ्य और उड्डयन सचिव की तैनाती की चुनौती होगी।
देहरादून। उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के रूप में बड़ी जिम्मेदारियां मिलने का सिलसिला जारी है. केंद्र सरकार ने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे को चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पहले से तैनात आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन को नई जिम्मेदारी देते हुए भारत सरकार में संयुक्त सचिव पेयजल विभाग बनाया गया है.
अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट (ACC) द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2003 बैच के आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे को चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के चेयरपर्सन पद पर नियुक्ति दी गई है. यह नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनकी तैनाती पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और यह अवधि पांच वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू रहेगी. केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सचिन कुर्वे को पे लेवल-14 के तहत नियुक्ति दी गई है.
वे इस पद पर तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी सुनील पालीवाल का स्थान लेंगे. चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी देश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में शामिल है और यह पद केंद्र सरकार में काफी अहम माना जाता है. सचिन कुर्वे उत्तराखंड शासन में लंबे समय तक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वर्तमान में वे स्वास्थ्य विभाग और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभागों को देख रहे हैं. उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर शासन और प्रशासनिक हलकों में पिछले कुछ समय से चर्चाएं चल रही थी. हालांकि चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद सचिन कुर्वे के प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से जुड़े इस आदेश के बाद अब सरकार के सामने जल्द से जल्द नए स्वास्थ्य और उड्डयन सचिव की तैनाती की चुनौती होगी। इसी क्रम में उत्तराखंड कैडर के एक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन को भी केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दो वर्ष का विस्तार मिलने के बाद अब उन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव, पेयजल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासनिक अनुभव और परियोजना प्रबंधन में उनकी पकड़ को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है. उधर इन नियुक्तियों के बीच उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई विभागों में नई तैनातियां और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण देखने को मिल सकता है.
खासतौर पर स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. वहीं राज्य सरकार ने कुछ दूसरे IAS अधिकारियों को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दिया है. इनमें देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और आईएएस अधिकारी वंदना का नाम भी शामिल बताया जा रहा है. यदि उनकी प्रक्रिया पूरी होती है तो आने वाले समय में उत्तराखंड कैडर के और अधिकारी भी केंद्र सरकार में सेवाएं देते नजर आ सकते हैं।
