पौड़ी। सोमवार को जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में एक दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष नितिगत प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। नई शिकायतों के साथ-साथ पूर्व में दर्ज प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की गई। यमकेश्वर के मोगपुर गांव निवासी रुपेश दत्त शर्मा की भूमि पैमाइश संबंधी शिकायत पर उपजिलाधिकारी यमकेश्वर को निर्देशित किया गया कि अगले ही दिन राजस्व टीम भेजकर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में पैमाइश कर आख्या प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में पारदर्शिता अनिवार्य है, ताकि ग्रामीणों को न्यायोचित अधिकार समय पर मिल सके और उन्हें अनावश्यक कार्यालयी चक्कर न लगाने पड़ें। नगर पालिका वार्ड संख्या 04 निवासी अनिल बहुगुणा द्वारा पाइपलाइन से गंदा पानी प्राकृतिक स्रोत में जाने की शिकायत पर संबंधित विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल स्रोतों की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि यह सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। तहसील पौड़ी के ग्राम तलसारी निवासी सतीश चन्द्र द्वारा चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित न किए जाने संबंधी शिकायत पर पुलिस विभाग को तत्काल वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया और निर्देशित किया गया कि विधिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब न हो। विद्युत संबंधी समस्याओं में सुरेन्द्र कुमार कठैत की लंबी केबल टूटने की समस्या तथा ग्राम डुंगरी निवासी अनिकेत गुसांई की विद्युत पोल स्थापना संबंधी शिकायत पर अधिशासी अभियंता विद्युत को स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र पोल बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में बाधा जनजीवन को प्रभावित करती है, इसलिए ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। ग्राम प्रधान कोठार मनीष कुमार द्वारा चौपाल आयोजन तथा बीरोंखाल के भिडकोट निवासी पवन सिंह द्वारा पीआरडी नियुक्ति संबंधी शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा पेयजल, शिक्षा, वन व राजस्व, स्वास्थ्य व उरेडा विभाग सम्बन्धी पूर्व शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिये।
