खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और जिम्मेदारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी खनन तत्परता सूचकांक (Mining Readiness Index) में उत्तराखंड ने देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए राज्य को केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इस सूचकांक का मूल्यांकन भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा राज्यों की नीतियों, खनन प्रक्रिया की पारदर्शिता, पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों के कुशल प्रबंधन जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों और खनन विभाग को बधाई देते हुए कहा, “यह उत्तराखंड सरकार की ईमानदार, पारदर्शी और पर्यावरण-संवेदनशील नीतियों का परिणाम है। यह प्रोत्साहन राशि राज्य के खनन ढांचे को और मजबूत करने तथा सतत विकास की दिशा में उपयोग की जाएगी।”
खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ई-ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन परमिट, और सख्त निगरानी जैसे तकनीकी उपायों को लागू किया गया है, जिससे अवैध खनन पर लगाम लगी है और राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है।
उत्तराखंड की इस उपलब्धि को देशभर में “सतत खनन और सुशासन” के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
