धामी सरकार ने उत्तराखंड में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी…

दूसरा
उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे।तीसरा 
1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में अतिरिक्त 27 करोड़ राज्य सरकार देगी। रुद्रपुर में बन रहे हैं पीएम आवास के भवन।चौथा
दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण कराता है। उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो किसी कारण क्लास में नहीं जा सकते।

पांचवां
उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य का फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

दिव्यांग से विवाह करने वालों को 25,000 के बजाय 50,000 रुपये अनुदान मिलेगा।