उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में दिया डीपीआर को अनुमोदन

देहरादून, 03 फरवरी। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में हल्द्वानी में प्रशासनिक व बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव, स्टोर्म वाटर डैªनेज सिस्टम, आईटीएमएस ( इंटेलिजेंट ट्रेफिक मेनेजमेंट सिस्टम ) के डीपीआर को अनुमोदन दिया। इसके साथ ही सीएस श्रीमती रतूड़ी ने उत्तराखण्ड में 12 शहरों के विकास के लिए उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन दिया। उन्होंने  उत्तराखण्ड में चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से 125 मिलियन डॉलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु भी स्वीकृति दी। मुख्य सचिव ने अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव नितेश झा, चन्द्रेश यादव, बृजेश सन्त सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।